बिहार पंचायत चुनाव से पहले नहीं होगा नया परिसीमन, पुराने वार्ड और क्षेत्रों में ही डाले जाएंगे वोट

बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में इस बार चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वार्ड, पंचायत या अन्य चुनाव क्षेत्रों में किसी भी तरह के बदलाव का कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2026 में पंचायतीराज संस्थाओं के करीब 2.50 लाख पदों के लिए चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही संपन्न होंगे। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी पद शामिल हैं।

चुनाव से पहले तय होगा आरक्षण रोस्टर

भले ही परिसीमन नहीं बदला जा रहा है, लेकिन आरक्षण रोस्टर का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार, इसके लिए सभी जिलों से राजस्व ग्राम के वार्डवार आंकड़ों की जानकारी मांगी जाएगी। इन आंकड़ों (आबादी और वर्तमान पदों की संख्या) का मिलान आयोग के मुख्य डेटा बैंक से करने के बाद ही आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

परिसीमन की अफवाहों पर आयोग सख्त

पिछले कुछ दिनों से प्रखंड मुख्यालयों में यह अफवाह जोरों पर थी कि चुनाव से पहले नए वार्ड और पंचायतों का गठन होगा। इस भ्रम के कारण लोग निर्वाचन आयोग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। आयोग ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच विभिन्न चरणों में आयोजित होने की संभावना है, जिसे दिसंबर से पहले पूरा करना अनिवार्य है। आयोग अब इन अफवाहों को फैलाने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

क्या होता है परिसीमन ?

पंचायत परिसीमन वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की भौगोलिक सीमा तय की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना होता है ताकि प्रत्येक जनप्रतिनिधि लगभग समान आबादी का प्रतिनिधित्व कर सके। चूंकि इस बार समय कम है और सरकार ने बदलाव का निर्णय नहीं लिया है, इसलिए 2021 वाली सीमाएं ही प्रभावी रहेंगी।