बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में नीतीश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य की जीविका दीदियां जो बड़ा रोजगार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर केवल 7 प्रतिशत ब्याज लगेगा, जिससे महिलाओं पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और वे आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
श्रवण कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। जितनी भी महिलाएं रोजगार करना चाहेंगी, उन्हें इस योजना के तहत मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं छोटे काम तक सीमित न रहें, बल्कि बड़े स्तर पर स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर आगे बढ़ें। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को संगठित कर रोजगार देने की ठोस पहल शुरू की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं के खाते में पहले ही 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है, उनकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में जिन महिलाओं ने वास्तव में रोजगार शुरू कर दिया है, उन्हें आगे 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय को विस्तार देने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं के खातों में किसी तकनीकी या कागजी कमी के कारण 10 हजार रुपये की राशि अब तक नहीं पहुंच पाई है, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद जल्द ही उनके खातों में 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बिहार में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।
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