आचार संहिता से पहले नीतीश ने बुलाई कैबिनेट बैठक: मौजूदा कार्यकाल की हो सकती है अंतिम बैठक, कई अहम फैसले संभव

बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक एक अहम कैबिनेट बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि यह उनके मौजूदा कार्यकाल की अंतिम बड़ी बैठक हो सकती है। इसलिए इसका राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर खास महत्व है।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो आगामी चुनावों से पहले सरकार की दिशा और मंशा को स्पष्ट करेंगे। यह बैठक सुबह 3:30 बजे शुरू होगी और सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लगेगी मुहर: 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लाखों छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के चार लाख रुपए के लोन को पूरी तरह से ब्याज मुक्त करने की घोषणा की थी. साथ ही 2 लाख रुपए की राशि 7 वर्ष और शेष 2 लाख की राशि 10 वर्ष में वापिस की भी छूट देने की घोषणा की थी. इन दोनों पर कैबिनेट में मुहर लगना तय है.

स्वयं सहायता भत्ता पर लगेगी मुहर: 

स्नातक पास 20 से 25 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को 2 साल तक के लिए प्रत्येक महीना ₹1000 स्वयं सहायता भत्ता देने की भी घोषणा की है. इस पर भी कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है. पिछले दो महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े और लोक लुभावना फैसले लिए हैं.

इनका बढ़ेगा मानदेय:

125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लागू हो चुका है. साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि ₹400 से बढ़कर ₹1100 कर दी गई है. इसके अलावा कई वर्ग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है. जिसमें जीविका , रसोईया, ममता , आशा, रात्रि प्रहरी और जेपी सेनानी शामिल हैं.

5 सालों में मिलेगी एक करोड़ नौकरी:

निवेश के लिए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई है. जिससे बिहार में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो सके. इसके अलावा 5 सालों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का भी बड़ा फैसला लिया गया है. इसी तरह करीब दो दर्जन फैसले पिछले दो महीने में सीएम नीतीश कुमार ने लिए हैं, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में ली जा चुकी है और उसे लागू भी किया जा चुका है.

इन एजेंडों पर लगेगी मुहर:

अब छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्वयं सहायता भत्ता पर भी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे. साथ ही विकास मित्र और टोला सेवक को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए राशि देने के साथ-साथ परिवहन भत्ता और स्टेशनरी के लिए भी राशि बढ़ाने की घोषणा की थी, जिस पर मुहर लग सकती है.