मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद चुनावी साल में अनुदानित एवं वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी.
जारी की गई अधिसूचना :
इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से कमेटी की अधिसूचना भी जारी हो गई है. बिहार के वित्त अनुदानित और वित्त रहित शिक्षकों के लिए बनाई गई कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे. विकास आयुक्त इसके सदस्य होंगे. इसके अलावे शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव या फिर सचिव इसके सदस्य होंगे.
इसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग और निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग भी इसके सदस्य होंगे. समिति की बैठक हर महीने आयोजित होगी.
CM नीतीश ने लिया बड़ा फैसला :
शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि उपयुक्त समिति उक्त संस्थाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे की सहायक अनुदान का समय निर्गमन वेतन या मानदेय का सम्यक निर्धारण और ससमय भुगतान, वेतन भुगतान से संबंधित विसंगतियों का निराकरण, स्थापना से जुड़े अन्य मुद्दों की समय-समय पर समीक्षा और अनुशंसा करेंगी. वित्त रहित शिक्षकों और शिक्षकेत्तरकर्मियों की लंबे समय से कई मांग है और उसको लेकर नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.
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