बिहार में नीतीश सरकार बनाएगी युवा आयोग, कैबिनेट की मंजूरी; रोजगार, शराब, नशे पर करेगा काम

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े

राजधानी पटना स्थित सचिवालय में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है।

आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

युवा आयोग में कितने सदस्य होंगे..

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।

कैबिनेट के अन्य फैसले :

– अनियमित मानसून व सूखे जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने को लेकर कैबिनेट ने 100 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी है।

-मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार तथा यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

-अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।