लैंड सर्वे में 13 प्रकार की छूट, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

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बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में भूमि सर्वे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सर्वे में जनता को होने वाली सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। सरकार जल्द ही एक मसौदा लाने जा रही है जिसमें सर्वे कार्य में 13 प्रकार की छूट का प्रावधान किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद उन्हें सार्वजनिक कर पूरी जनकारी दी जाएगी। सर्वे को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना पर भी नीतीश सरकार के मंत्री ने हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हवाल निकल गई है। उनका टायर पंक्चर है।

दिलीप जायसवाल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने आए थे। विधानमंडल परिसर में उन्हें सर्वे और इस काम में आ रही कठिनाईओं के सवाल पर मीडिया से बात की। प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार की एक भी जनता को सर्वे के काम में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। एक एक आदमी के हाथ में उनकी जमीनों के सर्वे का कागज थमा दिया जाएगा। जबतक सभी लोगों को उनके कागजात उपलब्ध नहीं हो जाते तबतक अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भूधारी को कोई परेशानी नहीं हो, इसका अनुपालन करें।

सर्वे के लिए खतियान की जरूरत है या नहीं, इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह में एक नया मसौदा लाया जाएगा जिसमें जनता हित में सर्वे कार्य को आसान बनाने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे में 13 प्रकार की छूट दी जाएगी। आने वाले कैबिनेट में मंजूरी के लिए इस पर प्रस्ताव रखा जाएगा। सर्वे का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर भी मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हवा निकल चुकी है। उनका टायर पंक्चर हो गया है। किसी तरह खींच खींच कर हल्ला कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे पर उनके विरोध की जनता ध्यान नहीं दे रही है।