राज्यभर के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्चमार्ग समेत पथ निर्माण एवं नगर निकाय के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर चल रही तेज रफ्तार की गाड़ियों पर दिसंबर से ब्रेक लग जायेगा. परिवहन विभाग ने अधिकतम गति तय करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है.उस कमेटी की रिपोर्ट अगले माह अंत तक आने की संभावना है. विभाग के सचिव कमेटी के अध्यक्ष हैं, जबकि एडीजी यातायात उपाध्यक्ष हैं. वहीं, राज्य परिवहन आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया गया है.परिवहन, पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग सहित बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी इसके सदस्य हैं, जो काम को जल्द -से -जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं.
आम लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद तय की जायेगी गति सीमा
परिवहन विभाग के मुताबिक कमेटी सड़क सुरक्षा परिषद, संबंधित निर्माण एजेंसी, डीएम और आम जनता से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद अलग-अलग सड़कों एवं क्षेत्रों के लिए गति सीमा निर्धारित करेगी. हाल के दिनों में नयी-नयी सड़कों का निर्माण हुआ है, जहां गाड़ियों की रफ्तार तय करना जरूरी है. ग्रामीण सड़कों, एनएच व एसएच पर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं. इस कारण से नये सिरे से गति सीमा तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है.
गति सीमा के साथ ही अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्र होंगे चिह्नित
विभाग के मुताबिक गति सीमा तय होने के साथ ही अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्र चिह्नित होंगे. जहां दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं. उन सभी जगहों पर कैमरा लगाया जायेगा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यातायात नियम तोड़ने पर ऑनलाइन चालान कट सकें.
ओवर स्पीड और ओवर टेक से होती हैं सबसे अधिक दुर्घटनाएं
सड़कों पर ओवर स्पीड और ओवर टेक करने के कारण सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. ऐसे में गति सीमा तय होने के बाद तेज गाड़ियों पर सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. ओवर स्पीड से दुर्घटनाओं में पटना, मुजफफरपुर, गया, भागलपुर, बांका, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा व भोजपुर सहित अन्य जिलों की सड़के हैं, जहां सबसे अधिक ओवर टेक और ओवर स्पीड करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है.
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