मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को भी अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलेगा। नये मानकों पर ही इस बार लाभुकों का चयन होगा। इसको लेकर बिहार में ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया है। अगले महीने से नये सिरे से लाभुकों के चयन के लिए सर्वे शुरू होने के आसार हैं।
जिलों को जारी दिशा-निर्देश में भारत सरकार द्वारा तय किये गये मानकों की विस्तृत जानकारी दी गयी है। पूर्व में हुए सर्वे में मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। नये नियम में मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वाले को भी आवास की स्वीकृति दी जाएगी। इसके साथ ही अन्य कई बदलाव किये गये हैं।
इसमें कहा गया है कि परिवार के किसी सदस्य की प्रतिमाह आदमनी 15 हजार रुपये से अधिक है तो उन्हें पीएम आवास नहीं मिलेगा। पूर्व में यह सीमा दस हजार रुपये की थी, जिसे बढ़ाकर 15 हजार किया गया है। किन-किन को आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, इसका ब्योरा जिलों को भेजा गया है।
पूर्व की सूची से 13 लाख के आवास बनने शेष
पूर्व में बनी लाभुकों की सूची से अभी 13 लाख 55 हजार लोगों के आवास बनना शेष है। इनमें चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो लाख 43 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। इनमें दो लाख लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। एक लाख लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि 40-40 हजार जारी भी की जा चुकी है। शेष के खाते में राशि भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है।
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