राज्य में अब जल्द ही एटीएम की तरह मशीन से ई-स्टांप मिलेंगे। इससे आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल इस मशीन को राज्य मुख्यालय में टेस्टिंग के तौर पर लगाया जाएगा। सफल परिणाम प्राप्त होने पर इसे सभी निबंधन कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। यह जानकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इस मौके पर विभागीय मंत्री रत्नेश सदा भी मौजूद थे।
गुंजियाल ने कहा कि राज्य सरकार की योजना फिजिकल स्टांप को हटाकर इसके स्थान पर ई-स्टांप प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने की है। एटीएम की तरह स्टांप वेंडिंग मशीन से इस तरह से स्टांप बेचने की व्यवस्था करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। सचिव ने कहा कि अभी ई-स्टांप की बिक्री को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से की जा रही है।
आमजन की सुविधा के लिए फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से 1 हजार रुपये की न्यायिक स्टांप की बिक्री हो रही है। हाईकोर्ट समेत 40 व्यवहार कोर्ट और निबंधन कार्यालयों में ई-कोर्ट फीस की बिक्री फ्रैंकिंग मशीन से होती है। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यालय भवनों एवं अभिलेखागार का जीर्णोद्धार एवं नए कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
जिसके बाद जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले ई-स्टाम्प की किल्लत जल्द दूर होगी। इसके लिए लंबी लाइन में भी नहीं लगना होगा। निबंधन विभाग ई-स्टाम्प की सहज उपलब्धता को लेकर नई पहल कर रहा है। अभी जिस तरह एटीएम से मनचाही राशि निकाली जा सकती है, उसी तरह आने वाले समय में जरूरत के मुताबिक राशि का ई-स्टाम्प भी निकाला जा सकेगा।
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