खूब मोबाइल चलाते हैं बिहार के लोग, इंटरनेट यूजर और मोबाइल बैंकिंग में पूरे देश को छोड़ा पीछे

कोरोना संकट के बाद पूरा देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है. इस संकट ने देश में बहुत कुछ बदल कर रख दिया है. बदलाव का असर भी दिख रहा है. कभी पिछड़ा राज्य कहलाने वाला बिहार पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है. अब बिहार के लोग डिजिटल हो गए हैं. मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट यूजर की तादाद अच्छी खासी बढी है. राष्ट्रीय स्तर पर बिहार टॉप पर दिख रहा है. देखें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट.

इंटरनेट बैंकिंग 162% का इजाफाः

आंकड़ों की अगर बात कर लें तो मार्च 2021 में मोबाइल बैंकिंग यूजर की संख्या 62 लाख थी. वर्ष 2021 की तुलना में बिहार में मोबाइल यूजर की संख्या में 162 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इंटरनेट बैंकिंग उपभोक्ताओं की संख्या में भी 110% की बढ़त दर्ज की गई है.

12.13 % आबादी मोबाइल बैंकिंग पर निर्भरः

कोरोना संकट के बाद डिजिटल लेनदेन बिहार में तेजी से बढे हैं. बिहार की अनुमानित आबादी 12.92 करोड़ के आसपास है. राज्य की 12.13% आबादी मोबाइल बैंकिंग और 11.84% आबादी इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर रही है. एसएलबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में मोबाइल बैंकिंग उपभोक्ताओं की संख्या 1.63 करोड़ और इंटरनेट बैंकिंग यूजर 1.53 करोड़ हैं.

17% से अधिक फोन यूजरः

मोबाइल बैंकिंग में यूपीआई की भूमिका अहम है. बिहार और पटना में यूपीआई से लेनदेन में तेजी से वृद्धि हुई है. उपभोक्ताओं ने चार करोड़ से अधिक का लेनदेन किया है. जनवरी से मार्च 2024 में बढ़कर 12 करोड़ 40 लाख रुपया हो गया.

सबसे ज्यादा गुगल पे यूजरः

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार बिहार में फोन पे के उपयोगकर्ता 17% से अधिक हैं. इसके अलावा पेटीएम का हिस्सा 12.1%, गूगल पे 36.7% और सीआरईडी 0.9% है.

बिहार में रिकार्ड पॉश मशीन लगेः

प्रदेश में पॉश मशीन के उपयोग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है. मार्च 2021 के तुलना में 2024 में पॉश मशीन के उपयोग में 42.3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. मार्च 2021 में जहां 58331 पॉश मशीन कारोबारियों के लिए जारी किए गए थे. मार्च 2024 में बढ़कर या 83000 हो गया.

ट्राई क्या है?:

ट्राई (TRAI) का अर्थ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है. ग्राहकों के हितों की रक्षा करना इसका काम है. सहायता प्रदाताओं या ग्राहकों के हितों का संरक्षण करना है इसका काम है. भारत सरकार का यह संस्थान है. देश में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है. इंटरनेट सेवा आदि की रिपोर्ट रखता है. हर साल देश में इंटरनेट यूजर, नेट बैंकिंग पेमेंट आदि की रिपोर्ट तैयार करता है.