मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है. मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिने मीटिंग विभिन्न विभागों से जुड़े कई बड़े फैसले किये गए हैं.
नीतीश सरकार के बड़े फैसलों में एक पटना के सदर अंचल को चार अंचलों में बांटने का निर्णय है. इसके तहत पहला अंचल पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा पटना सिटी अंचल, तीसरा दीदारगंज अंचल और चौथा सदर अंचल होगा. जानकारी के अनुसार इसके लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी होगी और इन क्षेत्रों में कार्यलय खोले जाएंगे.
नीतीश कैबिनेट ने इसके साथ ही मोटर वाहन के रेजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया है. बिहार में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है. बता दें कि अन्य राज्यों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार में था. इसके साथ ही सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 आयुवर्ग की बच्चियों को टीका लगाया जाएगा. करीब 95 लाख बालिकाओं के बीच 150 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. इससे सरवाइकल कैंसर से बचाव हो सकेगा. 6 महीनों के अंतराल में दो वैक्सीन की डोज टाटा मेमोरियल सेंटर की मदद से वैक्सीन दिया जाएगा.
स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को 7वां वेतन पे कमीशन का लाभ मिलेगा. आम लोगों के लिये सोशल रजिस्ट्री होगी और सिंगल विंडो सिस्टम से लोगो कों लाभ मिलेगा. यह फैसला 1 जनवारी 2016 से प्रभावी होगा. पथ निर्माण विभाग के तहत दरभंगा में आरओबी बनेगा. नवादा में 174 करोड़ की लागत से आरओबी बनेगा. खगडिया में 101 करोड़ की लागत से आरओबी बनेगा. कृषि विभाग में दलहन प्रोत्साहन योजना के तहत 20024–25 में बढ़ाया गया है. बिहार लॉ कमीशन का नीतीश सरकार ने किया गठन और इसके पहले अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा होंगे.
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