स्कूल में 50 हजार रुपये तक का काम करवा पाएंगे प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग ने जारी किया यह आदेश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ् ने सभी जिलाधिकारी ने नाम पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं को आगामी सालों में क्रियान्वित किया जाना है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए योजनाओं के चयन और प्राथमिकता निर्धारण के लिए समिति की बैठक इसी माह (अगस्त) में ही आयोजित कर लिया जाए। साथ ही सितंबर से योजनाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए।

आने वाले वर्षों में कई योजनाओं पर काम होना है

वहीं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के प्रोजेक्ट डॉयेक्टर बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नाम से पत्र लिया। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों में वृहत पैमाने पर निर्धारित मानक के अनुरुप भौतिक सुविधाओं को विकसित किए जाने की योजनायें हैं। इसमें लिए आने वाले वर्षों में कई योजनाओं पर काम होना है। वर्तमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियंत्रण में जिला स्तरीय अभियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है। इसके माध्यम से पांच करोड़ तक की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। वहीं पांच करोड़ से ऊपर की योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है।

चहारदीवारी का निर्माण कार्य करवाना है

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के प्रोजेक्ट डॉयेक्टर बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि स्कूल में निर्माण कार्य के लिए पचास हजार रुपये का निर्माण कार्य प्रधानाचार्य के स्तर से कराया जा सकेगा। वहीं पचास लाख से अधिक का कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। उन्होंने स्कूलों में शौचालयों की मरम्मति, शौचालय और पेयजल की सुविधा, रसोईघर का निर्माण, विद्युतीकरण, बेंच-डेस्क की सुविधा, कार्यालय एवं प्रयोगशाला के उपयोग की सामग्री, नया विद्यालय भवन, चहारदीवारी का निर्माण कार्य करवाना है।