बिहार में जुलाई 2025 तक पूरा होगा जमीन सर्वे, नीतीश ने 9888 अमीन और कानूनगो को नियुक्ति पत्र बांटे

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जुलाई 2025 तक काम पूरा करने का टास्क दिया। विभाग की ओर से भी काम पूरा करने का भरोसा दिया गया। पटना स्थित सीएम सचिवालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान बुधवार को सीएम ने यह बात कही। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भी समय पर यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में 9888 नवनियुक्त अमीन, कानूनगो एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए।

पटना में बुधवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में मुख्य सचिव से कहा कि आप जल्द से जल्द जमीन सर्वेक्षण के काम को पूरा कर लें। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन फिर 2024 में पूरा करने की बात कही गई। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 2025 तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में चुनाव से पहले हर हाल में यह काम पूरा हो जाना चाहिए।

9888 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र

नीतीश सरकार ने बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 9888 पदों पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांटे। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा अलग-अलग जिलों में भी प्रशासन द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति जमीन सर्वेक्षण के लिए अमीन, कानूनगो एवं अन्य पदों के लिए की गई है। बता दें कि बिहार सरकार जमीन विवादों को सुलझाने के लिए राज्यभर में भूमि सर्वेक्षण करा रही है।