लोकसभा चुनाव समाप्त होने और केंद्र में नए सिरे से सरकार के गठन के बाद बिहार सरकार के विकास संबंधी कार्य एक बार फिर पटरी पर आने लगे हैं। विभागों में कामकाज गति पकड़ने लगे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को राज्य सरकार ने नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है।
मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से बैठक की सूचना सभी मंत्रियों और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। नीतीश मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक 15 मार्च को संपन्न हुई थी। चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के पूर्व बुलाई गई उक्त बैठक में एक सौ आठ प्रस्ताव पर मुहर लगी थी।
क्यों खास है ये कैबिनेट बैठक?
तीन महीने बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में नौकरियों का पिटारा खुलने की चर्चा है। पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्यापक पद रिक्त हैं जिन्हें भरने की कवायद शुरू होगी।
सूत्रों की मानें तो कल की बैठक में नौकरियों और रोजगार का पिटारा खुलेगा। इसके अलावा, किसानों के डीजल अुनदान, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यक्रमों के लिए राशि जारी करने करने के साथ ही विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं के संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की बैठक शाम साढ़े चार बजे से मुख्य सचिवालय में बुलाई गई है।
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