बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के 10 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंकेक्षण में महालेखाकार बिहार ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए जो अयोग्य हैं, उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है। जो लाभार्थी अस्तित्व में भी नहीं है उन्हें भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मृतकों के नाम पर पैसा जारी कर दिया गया है। इस मामले की जांच होनी चाहिए।
रविवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि महालेखाकार की अंकेक्षण टीम ने यह भी पाया कि मकानों के लोकेशन का अव्यवहारिक जीरो टैगिंग, गलत खाते में किस्तों का भुगतान जैसी अनियमितता के अनेक मामले पाए गए हैं। बिहार सरकार ने भी अनियमितता को स्वीकार किया है।
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उप-विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की तहकीकात किए जाएं। पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। भाजपा मांग करती है कि निगरानी से बिहार के सभी जिलों में इस योजना की जांच कराई जाए। क्योंकि, उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को आवंटित किए गए हैं।
वहीं विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि महालेखाकार की जांच में मृत व्यक्तियों को लाभ, अपात्र लोगों को योजना की राशि का भुगतान औऱ निर्मित ही नहीं हुए आवास की राशि भी दे दी गई। आवास स्थलों की अवास्तविक जियो टैगिंग औऱ गलत खातों में किस्तों का भुगतान किया गया। महलेखाकार ने अभी मात्र 10 जिलों का ही ऑडिट किया है। शेष 28 जिलों का भी यही हाल होगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने खुद पत्र जारी कर सभी डीडीसी को यह जानकारी दी है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा अपनी योजनाओं के अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं में भी गड़बड़ी की जा रही है। मनरेगा, किसान सम्मान निधि सहित अनेक योजनाओं में गड़बड़ी हुई है। लेकिन महागठबंधन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। राज्य की जनता इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी।
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