बिहार के सियासी संग्राम के बीच दिल्ली AIIMS में एडमिट हुए कुशवाहा, बोले- 3 दिन यहीं रहूंगा

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं. उपेंद्र कुशवाहा अगले तीन दिनों तक एम्स में ही भर्ती रहेंगे. उन्होने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है. उपेंद्र कुशवाहा ने एम्स वाली अपनी तस्वीर को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि रूटीन चेकअप के लिए वह दिल्ली एम्स में एडमिट हो गए हैं और अगले 3 दिनों तक वह दिल्ली एम्स में ही भर्ती रहेंगे. बता दें, बिहार में जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली में होना कई बड़े सियासी संदेश दे रहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पिछले दिनों बिहार की राजनीति में इस बात की खूब चर्चा रही कि वह बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं. नीतीश को लेकर आरजेडी नेताओं की बदजुबानी को लेकर भी कुशवाहा काफी मुखर रहे हैं. बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि आरजेडी द्वारा मंत्री चंद्रशेखर और विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई में देरी से उन अटकलों को बल मिल सकता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है.

सुधाकर का व्यवहार BJP को मदद करने के समान

उपेंद्र कुशवाहा ने यह तीखी टिप्पणी उस वक्त की, जब पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सुधाकर सिंह की व्यक्तिगत टिप्पणियों और रामचरितमानस के बारे में चंद्रशेखर की अमर्यादित टिप्पणियों के बारे में सवाल किए. रामचरितमानस को लेकर आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर की टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया था. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि सुधाकर सिंह का व्यवहार बीजेपी को मदद करने के समान है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राजनीतिक विमर्श को रामचरितमानस के इर्द-गिर्द केंद्रित कर दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि विवाद जारी रहा तो सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही होगा.

नेताओं के बयान ने महागठबंधन सरकार को शर्मसार किया

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का यह सही समय है, जिन्होंने महागठबंधन सरकार को शर्मसार किया है. अगर आरजेडी उन लोगों पर लगाम नहीं लगाती है, जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं तो भगवा पार्टी के साथ गुप्त सौदे के आरोप सही साबित होंगे. उपेंद्र कुशवाहा ने कथित आरजेडी-बीजेपी सौदे की व्याख्या करने के लिए कानूनी राहत शब्द का इस्तेमाल किया और उनका परोक्ष इशारा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों की ओर था.