बिहार सरकार ने BDO और DDC के अधिकारों में की कटौती, कैबिनेट बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर

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मुख्य सचिवालय में आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बीडीओ और डीटीसी के अधिकारों में कटौती की है. बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती करते हुए अब कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी या फिर उप सचिव स्तर के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिया गया है.

शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी है. इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. नीतीश कैबिनेट ने आज एक और बड़े फैसले पर मुहर लगाई है. राज्य के अंदर 3 नए विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी गई है. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ-साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.

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इसके अलावा सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 11 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है. साथ ही साथ हर विधानसभा क्षेत्र में पांच उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे.

सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जेल में बंद ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. जिनकी सजा 1 से 4 महीने बची हो, वैसे कैदियों को छोड़ा जायेगा. हालांकि सरकार का यह फैसला मामूली अपराधिक मामलों में सजायाफ्ता कैदियों को लेकर होगा.

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Avinash Roy

Editor-in-Chief at Samastipur Town Web Portal